संवैधानिक बहस:
माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाए पछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यही दिन महान्यायाधीवक्तालाई बोलाएर संबैधानिक र कानुनी बाटो बारे परामर्श गरेका थिए।
महान्यायाधीवक्ता हरि फुयाँलले संविधान अनुसार जाने हो भने कि राजीनामा दिने कि त संसद फेस गर्ने दुई वटा विकल्प रहेको प्रधानमन्त्रीलाई बताए। महान्यायाधीवक्ताकाअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनु अगाडिसम्म पनि प्रधानमन्त्रीसँग राजीनामा दिने विकल्प सुरक्षित हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने बाटो रोजे। त्यति मात्रै होइन उनले एमाले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा बिहिबार बोल्दै माधव नेपालको सरकार जस्तै आफ्नो सरकार पनि लम्बिने सक्ने बताएका छन्। सो बैठकमा उनले संविधानमा नयाँ सरकार गठनको स्पष्ट प्रावधान नरहेको जिकिर गरे।
के साँच्चै नयाँ सरकारको गठनका लागि संविधानमा व्यवस्था छैन त?
यसमा संविधानविदहरुको राय एउटै छैन।
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य नयाँ निर्वाचन नभएसम्मका लागि संविधानले सरकार परिवर्तनको परिकल्पना नगरेको तर्क गर्छन्।
‘संक्रमणकालिन व्यवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्नसम्म पाइने स्पष्ट व्यवस्था छ तर नयाँ सरकारको लागि स्पष्ट व्यवस्था छैन,’ उनले भने। आचार्य लगायतको तर्कलाई मानेरनै प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ सरकार गठनको आधार छैन भनेका हुन्।
तर, नयाँ संविधानमा कामचलाउ सरकारको प्रावधान नै छैन भन्ने अर्को तर्क पनि छ। संविधानका व्यवस्थालाई अर्थ्याउँदै संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले भने, ‘वर्तमान प्रधानमन्त्रीका बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजादा नयाँ प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको नाम पनि लैजानुपर्छ। पहिले जस्तो अहिले काम चलाउ सरकार रहिरहने व्यवस्थानै संविधानमा छैन।’
नयाँ सरकारको लागि सहमति नभएसम्म वा संसदमा बहुमत नपुगेसम्म अविश्वासको मत पाएको सरकार कामचलाउ हुने व्यवस्था पहिलेको संविधानमा थियो। अहिले छैन।
माधव नेपाल सरकारकै पालाजस्तो नहोस् भनेर नयाँ संविधानमा अविश्वासको प्रस्तावसँगै प्रधानमन्त्रीको नयाँ उम्मेद्वारको नाम पनि दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको शाक्यको तर्क छ।
‘संविधानको धारा १००को उपधारा ५,६ र ७ मा यस्तो प्रावधान राखिएको छ,’ उनले भने।
‘अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ,’ धारा १००को उपधारा ५ मा यो व्यवस्था छ।
सोही धाराको उपधारा ६ मा भनिएको छ—अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ।
त्यस्तै उपधारा ७ मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा उपधारा (५) बमोजिम प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ।
शाक्यले नयाँ सरकारको गठनका बारेमा यथेष्ट व्यवस्था भएको बताए पनि सरकारका महान्यायाधीवक्ता फुँयालले भने यो संविधान अनुसार 'नयाँ सरकार गठन हुन सक्छ कि सक्दैन' भनेर संविधानको संक्रमणकालिन व्यवस्था अध्ययन गरिरहेको बताए।
‘संक्रमणकालिन अवस्थामा सरकार गठनबारे धारा २९८ मा जे उल्लेख गरिएको छ, त्यो धेरै स्पष्ट छैन म यही धाराको अध्ययनमा छु,’ उनले भने, ‘यहाँ
का सिनियर सरकारी वकिल र अरुसंगको छलफल पनि गर्दैछु, के निष्कर्श निस्किन्छ अहिल्यै भन्न चाँहि सक्दिनँ।’
पूर्णमान शाक्य भने संक्रमणकालिन व्यवस्थामा अल्झिएर बसिरहनुपर्ने आवश्यकतानै देख्दैनन्। उनले संविधानको संक्रमणकालिन व्यवस्थामा लेखिएकोले मात्रै हामी अघि बढ्नु पर्छ भन्ने कतै नलेखिएको बताए।
‘संक्रमणकालिन व्यवस्थामा कुनै प्रावधान स्पष्ट छैन भने हामीले त्यही अस्पष्टतामै अलमलिनुपर्छ भन्ने छैन,’ शाक्यले भने, ‘संक्रमणकालिन व्यवस्थामा स्पष्ट लेखेको कुरा सोही बमोजिम नै हुन्छ। तर यहाँ केही उल्लेख छैन भने संविधानका सामान्य अवस्थाका धाराबमोजिम मुलक अगाडी बढ्छ।’
साभार सेतोपाटी डट कम
0 comments:
Post a Comment